*मराठी सक्तीला मुदतवाढ नको; डॉ. बाबा कांबळे यांनी बैठकीत आग्रही भूमिका!**

**मराठी सक्तीला मुदतवाढ नको; डॉ. बाबा कांबळे यांनी बैठकीत आग्रही भूमिका!**

. **परमिट माफियांचे कंबरडे मोडणार; बोगस कागदपत्रे वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा परिवहन मंत्र्यांचा इशारा!**

. **परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा संत तुकाराम महाराज पगडी आणि गाथा देऊन डॉ. बाबा कांबळे यांच्या हस्ते सन्मान.**

**मराठी ही राज्याची अस्मिता; रिक्षा टॅक्सीमध्ये मराठी सक्तीसाठी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आग्रही!**

महाराष्ट्रातील परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी ‘व्यावहारिक मराठी’ भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर आज मंत्रालयात परिवहन विभागात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रमुख उपस्थिती मध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत **महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत संस्थापक अध्यक्ष तथा ऑटो टॅक्सी चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे (महाराष्ट्र राज्य) डॉ. बाबा कांबळे** यांनी अत्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली.

**मराठी सक्तीला मुदतवाढ नको – डॉ. बाबा कांबळे**

बैठकीत काही संघटनांनी मराठी भाषेच्या सक्तीला सहा महिने ते एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. मात्र, याला डॉ. बाबा कांबळे यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. त्यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, “मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा आणि लोकभाषा आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा भाषेच्या आधारेच लढला गेला असून त्यासाठी १०७ हुतात्म्यांनी बलिदान दिले आहे. त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी तातडीने मराठी सक्ती होणेच योग्य आहे.”

**परमिट माफिया आणि बोगस परवान्यांवर कठोर कारवाईची मागणी**

मराठी भाषेसोबतच डॉ. बाबा कांबळे यांनी राज्यातील ‘परमिट माफिया’ विरोधात आवाज उठवला. अनेक चालकांनी बोगस परवाने, बनावट कागदपत्रे आणि खोटे दाखले सादर करून बॅच व परमिट मिळवले आहेत. यामुळे निष्ठावान आणि प्रामाणिक चालकांचे नुकसान होत आहे. हे परमिट माफिया मोडीत काढण्याची आग्रही मागणी त्यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे यांच्यासमोर बैठकीत मांडली.

बैठकीत सर्व संघटनांची मते ऐकून घेतल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात मराठी आलीच पाहिजे यावर सरकार ठाम आहे. मात्र, मुदतवाढीबाबत त्यांनी राज्यातील सर्व आरटीओ (RTO) कार्यालयांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. किती चालकांना मराठी येते आणि किती जणांना येत नाही, याची माहिती आल्यानंतरच शासन अंतिम निर्णय घेईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, **डॉ. बाबा कांबळे** यांनी मांडलेल्या ‘बोगस कागदपत्रे’ विषयाची मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली. “ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने परमिट किंवा लायसन्स मिळवले आहे, त्यांच्यावर शासन कठोर कायदेशीर कारवाई करेल. कायद्याच्या बाबतीत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही,” असे आदेश बैठकीत प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीला आणि सत्कार सोहळ्याला रिक्षा ब्रिगेड महाराष्ट्र राज्य प्रमुख अनिल शिरसाट, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत युवक अध्यक्ष व मुख्य संघटक *शुभम तांदळे, पिंपरी चिंचवड शहर युवक अध्यक्ष विशाल ससाने, विद्यार्थी वाहतूक विभाग पिंपरी शहर अध्यक्ष प्रदीप आय्यार आणि टपरी-पाथरी-हातगाडी पंचायत सचिव प्रकाश यशवंत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

“ओला उबर कंपन्यांसाठी आगरी पॉलिसी दर निश्चित, साठे विशेष धोरण, सीएनजी बाटला टेस्टिंग, मुक्त रिक्षा परवाना कल्याणकारी मंडळ, या मुद्द्यावर देखील बैठकीत चर्चा झाली,