मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती लागू; महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) सामान्य प्रशासन विभागातर्फे ५ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासूनच या सर्व तरतुदी लागू होणार आहेत.
या धोरणात्मक निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याचे तसेच ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत.
या प्रमुख योजनांचा मिळणार लाभ:
शासन निर्णयानुसार, ओबीसी प्रवर्गाच्या धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना खालील विविध योजनांचे लाभ दिले जातील:
शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती: ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली जाईल.
शालेय शिष्यवृत्ती: प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शिष्यवृत्ती आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे.
व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती: शासकीय आयटीआयमधील (ITI) पीपीपी योजनेंतर्गत तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना कौशल्य विकास विभागामार्फत राबवली जाईल.
सारथीमार्फत ड्रायव्हर व कंडक्टर प्रशिक्षण: इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेली मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना आता ‘सारथी’ संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
परराज्यातील शिक्षणासाठी सवलत: महाराष्ट्राचे रहिवासी असणारे मात्र परराज्यात अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या सवलतींचा लाभ घेता येईल.
संस्थास्तरावरील प्रवेशांनाही मंजुरी: केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर, प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या शैक्षणिक सवलती लागू राहतील.
भविष्यातही आपोआप लाभ मिळणार
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या संदर्भाधीन निर्णयांव्यतिरिक्त ज्या शैक्षणिक सवलती ओबीसी प्रवर्गाला लागू आहेत किंवा भविष्यात लागू केल्या जातील, त्या सर्व सवलती पुढील आदेशापर्यंत मराठा समाजाला कोणत्याही नवीन आदेशाशिवाय आपोआप लागू होतील.
मंत्रिमंडळ उपसमिती ठेवणार लक्ष!
या योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा आणि देखरेख ठेवण्यासाठी गठीत केलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती वेळोवेळी आढावा घेणार आहे. सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांना या संदर्भातील अनुपालन अहवाल उपसमितीकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून जारी करण्यात आला असून, शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
