नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जाहीर केले की, सरकार पेपरफुटीच्या विरोधात आणखी कठोर कारवाई करणार आहे. रात्री उशिरा एका व्हिडिओ संदेशात, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की केंद्रीय मंत्रिमंडळ शुक्रवारी या कठोर उपायांवर चर्चा करेल आणि सरकार शक्य तितक्या लवकर विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल.फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेच्या तरतुदींसह परीक्षेच्या पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र कठोर पावले उचलेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.नीट यूजी परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या विरोधात देशव्यापी निदर्शनांदरम्यान त्याचा संदेश आला आहे. “मला माहित आहे की पेपर लीक ही सामान्य समस्या नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही खूप वेदनादायक आहे.”“पेपर लीकच्या घटनेनंतर गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गुन्हेगार पकडले गेले असून ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही याची काळजी घेणे ही आमची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी होती. 22 लाख विद्यार्थ्यांना कमीत कमी वेळेत परीक्षा देता याव्यात यासाठी सरकारने सर्व शक्ती वापरली,” ते पुढे म्हणाले.जलदगती न्यायालयांच्या विधेयकाबाबत पुढे बोलताना ते म्हणाले, “१९ जुलै रोजी निकाल जाहीर झाला… मी आज विभागांना जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. विभागांनी मला रात्री उशिरा ठराव मांडला. जलदगती न्यायालयाच्या तरतुदीसह या ठरावावर आणि कठोर शिक्षेची तरतूद उद्याच्या मंत्रिमंडळात चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर ते सुचवले जाईल. सोमवारपासून संसदेचा दुसरा आठवडा सुरू होत असल्याने ते विधेयक लवकरात लवकर सभागृहात मंजूर व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जातील.“
