उंड्री येथील ‘ऑर्चिड द इंटरनॅशनल स्कूल’वर ५ वर्षांचा थकीत दंड; कारवाई कधी ????
पुणे (हडपसर):
उंड्री (ता. हवेली) येथील ‘ऑर्चिड द इंटरनॅशनल स्कूल’च्या अनधिकृत कारभाराविरोधात ‘राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्षा’ने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या शाळेवर गेल्या ५ वर्षांपासून दररोज १००००/ रुपये प्रमाणे दंड आकारण्यात आला असूनही, शिक्षण विभाग वसुली आणि कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा गंभीर आरोप पक्षाचे युवा जिल्हाध्यक्ष संदीप गायकवाड यांनी केला आहे. या संदर्भात राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देण्यात आले असून, आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
माहितीनुसार, ऑर्चिड द इंटरनॅशनल स्कूलने शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतचे वर्ग सुरू ठेवले आहेत. या कारणास्तव प्रशासनाने शाळेवर खालीलप्रमाणे कारवाई केली आहे:
प्रतिदिन १०००० रुपये दंड: सन २०२० ते २०२५ या ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी शाळेला दररोज १०००० रुपये प्रमाणे दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा मोठा दंड अद्याप वसूल झालेला नाही.
पोलीस तक्रार (FIR): या शाळेविरुद्ध १२ जुलै २०२४ रोजी कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा (FIR क्र. ०८७०) दाखल करण्यात आला आहे.
अनधिकृत इमारत: पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाने शाळेच्या इमारतीला अनधिकृत ठरवले आहे. ‘भोगवटा पत्र’ (OC) नसतानाही विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ खेळून शाळा भरवली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
पालकांची फसवणूक ;
“इंटरनॅशनल स्कूल” या नावाचा वापर करून पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात डोनेशन आणि फी वसूल केली जात आहे. एकीकडे शाळा अनधिकृत असताना आणि तिच्यावर दररोज दंड आकारला जात असतानाही, शिक्षण विभाग याकडे डोळेझाक करत आहे. संबंधित अधिकारी संस्था चालकांना पाठीशी घालत असून, यामुळे शासन आणि पालक दोघांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे, असा दावा संदीप गायकवाड यांनी केला आहे.उंड्री परिसरातील ‘ऑर्चिड द इंटरनॅशनल स्कूल’विरोधातील गंभीर तक्रारी असूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, वारंवार लेखी पत्र देऊनही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे याकडे दखल घेत नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव आणि पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण प्रमुखांना पाठवलेल्या या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर या अनधिकृत शाळेवर त्वरित कडक कारवाई करून ती सील केली नाही, तर आंदोलनास पूर्णपणे शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहील.
