अजित पतसंस्थेविरुद्ध २५ लाखांचा दंड व १५ लाखांच्या भरपाईची ‘मास्टर नोटीस’; ६२ हजारांच्या थकबाकीसाठी फसवणूक व बेकायदेशीर खाती गोठवल्याचा आरोप !!!
सासवड/पुणे:
अजित (अनुसया) नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या कारभारावर गंभीर आरोप करत सासवड येथील बाळासाहेब वैजनाथ धीरे यांनी पतसंस्थेला अंतिम सर्वोच्च मास्टर नोटीस पाठवली आहे. पतसंस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांत फेरफार करून, खोट्या सह्या आणि व्याजाचा फुगवटा (Interest Manipulation Fraud) करून आपली व आपल्या अशिक्षित पत्नीची फसवणूक केल्याचा दावा धीरे यांनी केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
२०१८ मध्ये ‘महिला स्वयंरोजगार कर्ज योजने’अंतर्गत ५ महिलांच्या गटाला प्रत्येकी २५ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण १,२५,००० रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. त्यात बाळासाहेब धीरे यांच्या पत्नी सौ. सुनिता धीरे यांचा समावेश होता. पतसंस्थेने थकबाकी वसूल करताना इतर सदस्यांची थकबाकी एकाच खात्यावर दाखवून एकूण ६२,०२२ रुपयांची वसुली केवळ धीरे यांच्याकडून करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
गंभीर स्वरूपाचे आरोप:
कागदपत्रांत फेरफार व खोट्या सह्या: कर्जाच्या मूळ कागदपत्रांवर इतर सदस्यांच्या पतीऐवजी जाणीवपूर्वक बाळासाहेब धीरे यांचे नाव 
आणि खोट्या सह्या करून त्यांना बेकायदेशीरपणे जामीनदार/सहकर्जदार बनवण्यात आले.
आरबीआय नियमांचे उल्लंघन व खाती गोठवणे: ५ वर्षे कोणतीही नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे चक्रवाढ व्याज लावून व्याजाचा फुगवटा दाखवण्यात आला. तसेच, मध्यंतरी ३० जून २०२६ पासून बँक खाते गोठवून दैनंदिन व्यवहार ठप्प करण्यात आले.
आर्थिक व कौटुंबिक हानी: बँक खाती गोठवल्यामुळे घराचे बांधकाम, मुलांचे शिक्षण आणि कौटुंबिक व्यवहार विस्कळीत होऊन सुमारे १० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे बाळासाहेब धीरे यांनी नमूद केले आहे.
नोटीसमधील प्रमुख मागण्या:
१. दंडात्मक कारवाई: आरबीआयच्या (RBI) नियमांचा भंग केल्याबद्दल पतसंस्थेला २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात यावा व आरबीआयची अधिकृत माफी मागावी.
२. मानहानीची भरपाई: आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारदारास १५ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी.
३. खाते पूर्ववत करणे: सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील गोठवलेले बचत खाते तात्काळ पूर्ववत (Active/Unfreeze) करण्यात यावे.
४. परवाना रद्द व एफआयआर (FIR): पतसंस्थेचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, तसेच दोषी कर्मचाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ अन्वये तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा:
दिलेल्या ७ दिवसांच्या मुदतीत पतसंस्थेने समाधानकारक लेखी उत्तर व स्पष्टीकरण न दिल्यास, हे प्रकरण उच्च न्यायालय, आरबीआय (RBI), बँकिंग ओम्बड्समन आणि केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडे नेऊन कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा या नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे.
