निवडणूक काळात PMPML मध्ये बेकायदा भरती व प्रमोशनचा आरोप; चौकशी समितीवर काँग्रेसचा आक्षेप
पुणे :(सोहम मेमण)
निवडणूक काळात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (PMPML) मध्ये बेकायदा भरती व प्रमोशन प्रक्रिया राबविल्याच्या तक्रारींवरून सध्याचे PMPML अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पृथ्वीराज बी. पी. यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीवर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी या चौकशी समितीसह तत्कालीन PMPML अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
अरविंद शिंदे यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय किंवा त्यांना अंधारात ठेवून होणे शक्य नाही. त्यामुळे PMPML ने स्थापन केलेली चौकशी समिती तसेच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका आक्षेपार्ह असल्याची आमची ठाम खात्री आहे.
या प्रकरणी आचारसंहितेचा भंग करत PMPML ने केलेल्या ज्युनिअर क्लार्क प्रमोशन व पदभरती बाबत काँग्रेस पक्षाने दिनांक २७ डिसेंबर २०२५ रोजी निवडणूक आयोग तसेच महापालिका आयुक्त यांच्याकडे लेखी आक्षेप सादर केला होता. त्यानंतर PMPML च्या ०५ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन आदेश क्रमांक ३२३८ अन्वये गठीत करण्यात आलेली चौकशी समितीही आक्षेपार्ह असल्याचे पत्र आज पुन्हा देण्यात आले आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित सेवक भरती ही सन २०१३ च्या आस्थापन आराखड्यातील (CIRT) अटी व नियम डावलून करण्यात आली आहे. पदनिहाय ८ ते १० लाख रुपये घेऊन शैक्षणिक पात्रता, सेवा ज्येष्ठता, अनुभव, वयोमर्यादा व निर्धारित निकष पूर्ण नसताना प्रमोशन देण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. तसेच १०० रिक्त जागांसाठी खात्यांतर्गत जाहिरात दिली असताना प्रत्यक्षात आर्थिक गैरव्यवहार करत २०० ज्युनिअर क्लार्क पदांच्या नेमणुकीचे आदेश काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी PMPML च्या संचालक पदावर असलेल्या अॅलिस पोरे तसेच अन्य दोन सदस्यांची नेमणूक करून चौकशी समिती स्थापन केली आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया होऊ शकत नाही, त्यामुळे PMPML चेच अधिकारी या गैरव्यवहाराची चौकशी करणे तसेच मनपा आयुक्तांनी ती कार्यवाही करणे तीव्र आक्षेपार्ह असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी त्रयस्थ संस्था किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या भरती प्रक्रियेस जबाबदार व स्वाक्षरी अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्तांनी ठोस कारवाई न केल्यास काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आयुक्तांच्या दालनाबाहेर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या लेखी पत्रातून दिला आहे.
