मुंबई (प्रतिनिधी): राज्यातील शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देण्याची मोठी घोषणा वर्षभरापूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याने हजारो शिक्षक व कर्मचारी लाभापासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेचा समावेश आयुष्यमान भारत योजना अंतर्गत करण्यात येणार असून, देशभरातील मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचाराची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
या योजनेमुळे जिल्हा परिषद तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार होता. गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळाल्याने वैद्यकीय खर्चाचा मोठा भार हलका होणार होता.
मात्र, एक वर्ष उलटूनही योजना प्रत्यक्षात राबवली न गेल्याने शिक्षक व कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. “अशा शासकीय योजना फक्त कागदावरच राहतात, प्रत्यक्षात काहीच होताना दिसत नाही,” अशी भावना अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाने तात्काळ दखल घेऊन या योजनेची अंमलबजावणी करावी, याचा लाभ सर्व कर्मचारी आणि गरजूंना होईल.
