येथे दिलेल्या शासकीय पत्राच्या आधारे तयार केलेली बातमी खालीलप्रमाणे आहे:
पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोट्यवधींचा गंडा? अनाधिकृत ‘ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल’वर मनपा मेहेरबान; २ कोटी ५५ लाखांचा दंड वसूल करण्यास टाळाटाळ.
पिंपरी-चिंचवड:
लिंक रोड, पिंपरी-चिंचवड येथील ‘ऑर्चिड द इंटरनॅशनल स्कूल’ या अनाधिकृत शाळेकडून तब्बल २ कोटी ५५ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी कमालीची टाळाटाळ करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने मनपा प्रशासनाला यासंदर्भात कारवाई करण्याचे लेखी आदेश देऊनही आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे मनपा अधिकारी या अनाधिकृत शाळेची ‘पाठराखण’ करत आहेत का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्षाचे युवा जिल्हाध्यक्ष श्री. संदीप गायकवाड यांनी पुणे जिल्हा परिषदेकडे यासंदर्भात रीतसर लेखी तक्रार केली होती. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवडमधील लिंक रोडवर असणारी ‘ऑर्चिड द इंटरनॅशनल स्कूल’ ही शाळा अनाधिकृतपणे सुरू आहे. शासन नियमानुसार, सन २०१८ पासून या शाळेला एकूण **२,५५,५०,००० रुपये (दोन कोटी पंचावन्न लाख पन्नास हजार रुपये)** इतका दंड आकारण्यात आला होता. परंतु, हा कोट्यवधी रुपयांचा दंड अद्याप वसूल करण्यात आलेला नाही, तसेच शाळा प्रशासनावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेली नाही.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे आदेश धुडकावले!
या गंभीर तक्रारीची दखल घेत पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी (संजय नाईकडे) यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (शिक्षण विभाग प्राथमिक) प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ६ एप्रिल २०२६ रोजी एक कडक पत्र जारी केले होते. या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की:
सदर शाळा ही मनपाच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने, ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ (RTE Act) नुसार आपल्या स्तरावरून या प्रकरणाची सखोल तपासणी करावी. तसेच, याबाबतचा स्पष्ट अभिप्राय आणि तपासणी अहवाल संबंधितांना अवगत करून त्याची एक प्रत जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे त्वरित पाठवावी.”
शासनाच्या तिजोरीचे नुकसान; मनपा अधिकारी गप्प का?
जिल्हा परिषदेचे हे आदेश येऊनही पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या शिक्षण विभागाकडून आजपर्यंत या शाळेवर ना कोणती दंडात्मक कारवाई झाली, ना दंड भरून घेण्याबाबत कोणती नोटीस बजावण्यात आली. यामुळे शासनाच्या अधिकृत तिजोरीत जमा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांकडून कर वसुलीसाठी कठोर पावले उचलणारे मनपा प्रशासन, कोट्यवधी रुपयांचा दंड थकीत असणाऱ्या एका बड्या अनाधिकृत शिक्षण संस्थेवर मात्र इतके मेहेरबान का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून शासनाचा थकीत दंड केव्हा वसूल केला जाणार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्षलागले आहे.
