सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यां कडील रिक्षा परमिट वर कारवाईची मागणी; आरटीओने काढली नोटीस
पुणे :
सरकारी व निमसरकारी सेवेत कार्यरत असतानाही काही व्यक्तींनी बेकायदेशीररीत्या रिक्षा परमिट घेतल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, अशा सर्व परमिटची तात्काळ तपासणी करून ते आरटीओने जमा करावेत, अशी ठाम मागणी रिक्षाचालक नेते विलास केमसे पाटील यांनी केली आहे.
आरटीओच्या धोरणानुसार केवळ बेरोजगार व्यक्तींनाच रिक्षा परमिट देणे बंधनकारक असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही शहानिशा न करता चिरीमिरी घेऊन परमिटचे वाटप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या बेरोजगार रिक्षा चालकांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, सहा महिन्यांपूर्वी रिक्षाचालकांसाठी स्थापन झालेल्या कल्याणकारी महामंडळाचा शासन निर्णय (जीआर) लागू झाला आहे. मात्र, सरकारी व निमसरकारी नोकरी करणारे रिक्षा धारक आपल्या नोकरीतून लाभ घेत असतानाच या महामंडळातूनही लाभ घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याचे सांगत, ही मागणी स्वतःच्या संघटनेतर्फे तसेच पुणे जिल्हा रिक्षा चालक-मालक कृती समितीच्या वतीने करण्यात आल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर आरटीओ प्रशासनाने संबंधितांना नोटीस बजावली असून लवकरच प्रत्यक्ष कारवाई होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
यासोबतच, १ फेब्रुवारीपासून आरटीओ व वाहतूक पोलीस विभाग संयुक्तरित्या कारवाई सुरू करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व रिक्षाचालकांनी आपली रिक्षा कागदपत्रांसह पूर्णपणे क्लिअर ठेवावी तसेच पांढरा शर्ट व खाकी पॅंट असा गणवेश परिधान करूनच रिक्षा चालवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
“ही लढाई खऱ्या बेरोजगार रिक्षाचालकांच्या हक्कासाठी आहे,” असे सांगत विलास केमसे पाटील यांनी सर्व रिक्षाचालकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
